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अंत भला तो सब भला ,यह कहावत दुर्गा शक्ति नागपाल के सन्दर्भ में बिलकुल सही चरितार्थ होती है l
दुर्गा शक्ति नागपाल 2009 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं जो अपनी ईमानदारी के लिये जानी जाती हैं l मूल रूप से पंजाब कैडर की भारतीय प्रशासनिक अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने 2011 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी अभिषेक सिंह से शादी करके अपना स्थानान्तरण उत्तर प्रदेश में करा लिया था। उनकी पहली तैनाती सितम्बर 2012 के दौरान गौतम बुद्ध नगर जिले के ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में हुई जहाँ उन्हें उ०प्र० सरकार द्वारा सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट (एस०डी०एम०) के पद पर तैनात किया गया। 28 वर्षीय युवा व स्वभाव से ही तेजतर्रार इस महिला प्रशासनिक अधिकारी ने यमुना नदी के खादर में रेत से भरी 300 ट्रॉलियों को अपने कब्जे में ले लिया था। उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यमुना और हिंडन नदियों में खनन माफियाओं पर नजर रखने के लिये विशेष उड़न दस्तों का गठन किया और उनका नेतृत्व भी स्वयं सम्भाला।
जिसके चलते वे राजनीतिक हस्तक्षेप की शिकार हो गयीं।उन्हें अवैध खनन के खिलाफ मोर्चा खोलने के कारण 26 जुलाई की रत को निलम्बित कर दिया गया।उन पर आरोप यह लगाया गया कि उन्होंने अवैध रूप से बनाई जा रही एक मस्जिद की दीवार को गिरा दिया था जिससे इलाके में साम्प्रदायिक तनाव फैल जाने की आशंका थी। बाद में जनता के विरोध के मद्देनज़र उन्हें राजस्व विभाग से सम्बद्ध कर दिया गया।उत्तर प्रदेश आई०ए०एस० ऐसोसिएशन ने दुर्गा शक्ति नागपाल के निलम्बन पर तीखा विरोध दर्ज कराया और इसे रद्द करने की माँग की। इसके परिणाम स्वरूप नागपाल के निलम्बन पर विचार करने को यू०पी० सरकार तैयार हुई।उपर्युक्त प्रकरण सुप्रीम कोर्ट तक गया,4 अगस्त को सरकार ने दुर्गा शक्ति को आरोप पत्र थमाया l 16 अगस्त को उन्होंने जवाब दिया,जिससे संतुष्ट नही होने पर उ०प्र० सरकार ने मुख्य सचिव आर एम श्रीवास्तव को जाँच अधिकारी नियुक्त किया।21 सितम्बर को दुर्गा शक्ति नागपाल मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत रूप से मिलकर उन्हें अपना पक्ष प्रस्तुत किया तथा कर्तव्य निभाने में लापरवाही पर मुख्यमंत्री से माफी मांगीl मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दुर्गा शक्ति नागपाल के निलम्बन पर नियमानुसार पुनर्विचार करने का आदेश दिया है जिसके चलते मुख्य सचिव ने 22 सितम्बर को प्रारम्भिक जाँच रिपोर्ट दी ,तत्पश्चात दुर्गा शक्ति नागपाल को बहाल करने का फैसला लिया गया और उन्हें भविष्य में दायित्वों के निर्वहन में सतर्कता बरतने की चेतावनी दी गयी है l जल्द ही उन्हें नई तैनाती दिए जाने की उम्मीद है l
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